भाेपाल .हमीदिया अस्पताल के लिए बनाई जा रही 2000 बिस्तर की बिल्डिंग में 80 बेड कम हाेने की नाैबत अा गई है। वजह-परिसर में स्थित विवादित पुराने ढांचे की दीवार है। अस्पताल की नई बिल्डिंग के एक नंबर ब्लाॅक से सटकर बने इस ढांचे के कारण करीब 2000 वर्ग फीट का एरिया छाेड़कर निर्माण किया जा रहा है। इस ढांचे के हटने के बाद ही छाेड़े गए हिस्से में निर्माण हाे पाएगा। हालांकि इस मामले में डेढ़ साल से मंथन चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार काेई निर्णय नहीं ले पाए हैं।
12 मंजिला इस ब्लाॅक का लगभग निर्माण कार्य पूरा हाे चुका है। अभी, निर्माण कंपनी ने भविष्य में निर्माण की याेजना के तहत इस अाेर सरिए निकाल कर रखे हैं, लेकिन, बार-बार पत्राचार अाैर माैखिक अनुराेध के बाद भी शासन की अाेर से इस पर अब तक काेई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि, निर्माण एजेंसी यहां काम खत्म करने की अाेर बढ़ रही है। विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में उक्त हिस्से में निर्माण नहीं किया गया ताे अस्पताल में 80 बिस्तर कम हाेना तय है।
1.90 कराेड़ अाएगा खर्च.. विवादित स्ट्रक्चर के ऊपर स्लैब डालकर निर्माण करने का विचार
ये अतिक्रमण भी परेशानी
1 एसटीपी के लिए जाे जगह चिह्नित की गई है उस पर कुछ लाेग दावा कर रहे हैं।
2 जहां पानी की टंकी बनाई जानी है उस स्थान पर दाे लाेगाें ने निर्माण किया है।
3 जिस जगह पर फायरटेंडर बनना है उस जगह पर पहले से ही अतिक्रमण है।
4 वॉयराेलाॅजी लैब के पीछे अतिक्रमण के कारण हॉस्टल का काम अटक गया है।
यह हाे सकता है विकल्प
माैज्ूदा स्थिति काे देखते हुए निर्माण एजेंसी पीअाईयू के अधिकारी पुराने स्ट्रक्चर काे डिस्टर्ब किए बिना निर्माण कार्य काे अागे बढ़ाने के विकल्प पर लगातार विचार कर रहे हैं। इसी के तहत एक याेजना पर विचार चल रहा है कि पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर तीसरी मंजिल तक काेई निर्माण नहीं करके उसके ऊपर स्लैब डालकर उसके ऊपर 10 मंजिल का निर्माण किया जाए।
अाईसीयू के 12 अाैर वार्डके 68 बिस्तर हाेंगे कम
इस स्ट्रक्चर के नहीं हटने से इस हिस्से में अाईसीयू के 12 बिस्तर, सामान्य वार्ड के 68 बिस्तर, 13वीं मंजिल तक की सीढ़ी, इमरजेंसी एग्जिट, रेडियाेलाॅजी रूम अाैर शौचालय का निर्माण नहीं हो पाएगा।
शासन स्तर पर अनुमति लेनेके लिए लिखा पत्र
अतिरिक्त स्लैब डालने अाैर उसके ऊपर निर्माण करने के लिए स्ट्रक्चर में जाे बदलाव किए जाने हैं उन पर करीब 1.90 कराेड़ रुपए अतिरिक्त लागत अा रही है। पीअाईयू ने इस संबंध में शासन स्तर पर अनुमति लेने के लिए जिम्मेदाराें काे लिखा है।
...तो अन्य सुविधाओं मेंकरनी पड़ सकती है कटौती
अतिक्रमण हटाने के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय हाेना है। अगर स्ट्रक्चर नहीं हटा ताे 80 बिस्तर अाैर फायर एग्जिट समेत दूसरी सुविधाअाें में भी कटाैती करनी पड़ेगी।
सुनील श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इंजीनियर, पीअाईयू
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